纸牌屋第二季

वीजा नियम में बड़े बदलाव की तैयारी ट्रंप सरकार, सिर्फ इतने दिनों के लिए US में रहने की मिलेगी अनुमति_我的网站

一 |     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने विदेशी स्टूडेंट्स (F), एक्सचेंज विजिटर्स (J) और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों (I) के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। अब इन वीजा धारकों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं, बल्कि एक निश्चित समय के लिए अमेरिका में रहने की इजाजत होगी। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने इस बदलाव का प्रस्ताव रखा है, ताकि इन वीजा धारकों पर नजर रखी जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए।,इस नए नियम के तहत, अगर कोई स्टूडेंट, एक्सचेंज विजिटर या मीडिया प्रतिनिधि अपनी तय समय-सीमा से ज्यादा वक्त तक अमेरिका में रहना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए अर्जी देनी होगी। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है, क्योंकि मौजूदा "ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस" नियम के तहत इन लोगों को बिना किसी निश्चित तारीख के रहने की छूट थी, जिससे फ्रॉड और नियम तोड़ने की आशंका बढ़ गई थी। DHS का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में इमिग्रेशन अधिकारियों को यह जांचने का मौका नहीं मिलता कि वीजा धारक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। 2023 में अमेरिका में 16 लाख से ज्यादा F-1 स्टूडेंट्स, 5 लाख से ज्यादा J एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 I वीजा धारक दाखिल हुए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की निगरानी मुश्किल हो रही थी। नए नियमों से DHS को समय-समय पर यह जांचने का मौका मिलेगा कि वीजा धारक सिर्फ वही काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें इजाजत दी गई है। इससे न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि फ्रॉड और गैरकानूनी गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी।,प्रस्तावित नियमों में कई अहम बदलाव शामिल हैं। मिसाल के तौर पर, F और J वीजा धारकों को अधिकतम चार साल की अवधि के लिए प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा। F-1 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई खत्म होने के बाद दी जाने वाली ग्रेस पीरियड को 60 दिन से घटाकर 30 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रेजुएट लेवल के F-1 स्टूडेंट्स अब बीच में अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकेंगे।,I वीजा धारकों (विदेशी मीडिया) के लिए 240 दिन की समय-सीमा तय की गई है, सिवाय कुछ खास मामलों के, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़े मामलों में। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर वीजा धारक अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का पालन करे।,ये नियम F, J और I वीजा धारकों को बाकी नॉन-इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी की तरह लाएंगे, जिनके लिए पहले से ही निश्चित समय-सीमा लागू है। DHS का मानना है कि इससे निगरानी आसान होगी और सिस्टम की मजबूती बढ़ेगी।,इन प्रस्तावित नियमों पर जनता अपनी राय दे सकती है। इसके लिए फेडरल रजिस्टर नोटिस में दी गई समय-सीमा के भीतर Docket No. ICEB-2025-0001 के तहत कमेंट्स जमा करने होंगे। अगर ये नियम लागू हो गए, तो विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अमेरिका में रहने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।,यह भी पढ़ें: Virar building collapse: चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से अब तक 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी。    New Delhi, Oct 10 (UNI) A Delhi Special Court on Tuesday adjourned the hearing in the matter registered under the provisions of Prevention Money Laundering Act against Delhi's Health Minister Satyendar Jain till October 18.

It was submitted on behalf of Jain that the petition challenging the transfer order passed by Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) was dismissed by High Court of Delhi. Jain's Counsel submitted that we have challenged the order of Delhi High Court in Supreme Court of India and now Supreme Court has agreed to hear the submissions in the plea of transfer the case from one Special Court to another Court. He sought the adjournment by submitting that to see the outcome of the said petition the matter of Jain may kindly be adjourned.



Special Judge Vikash Dhull after hearing the plea on behalf of Jain adjourned the matter for October 18, 2022 for further proceedings. The Court directed Superintendent, Tihar Jail to produce accused Satyendar Kumar Jain, Vaibhav Jain and Ankush Jain on October 18, 2022.



The Principal District & Sessions Court of Rouse Avenue, New Delhi on September 22 transferred the matter registered under the provisions of Prevention Money Laundering Act against Delhi's Health Minister Satyendar Jain from the Court of Special Judge Geetanjali Goel's to Special Judge Vikash Dhull.



Counsel for Jain challenged the order dated September 22 passed by Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI) in Delhi High Court but the plea of Jain was dismissed by Delhi High Court and now the same in Apex Court.



Government Counsel for ED earlier submitted before The Principal District & Session Judge that Jain served as a Health Minister in Delhi may manage to get forged documents and can influence the doctors and Jail official. Jain faked his illness and admission to hospital.



Counsel for Jain opposed the application of ED by submitting that this is a malafide application to derail the trial and to prolong the custody of Jain. He contended that Jain is neither a Health Minister nor Jail Minister but is in jail and because the hospital where Jain was admitted under the control of Delhi Government is no ground to allege a bias in the case.



In this matter, ED had earlier opposed the bail application of Satyendar Jain by submitting that if bail granted he may influence the co-accused, witnesses and other documents related to the case.



Investigating Agency had arrested Satyendar Jain in this matter on May 30 under the provisions of PMLA and he is now in the judicial custody at Tihar.



Central Bureau of Investigation (CBI) in its chargesheet has alleged amassing assets to the tune of Rs 1.47 crore in Disproportionate Assets case while Enforcement Directorate has submitted the attachment of Rs 4.81 crore in connection with money laundering investigation.

UNI XC SY SHK1750。

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Published on:10:19:05